ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਵਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।
