ਹਰਿਆਣਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਲਾਉਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰ’ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ —
- ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ: ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ: ਰਾਤ 55 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ —
- 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ
- ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। “ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ,” — ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
