ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਛਤਵਾਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ–1 ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਟੀਬੀਆਰ ਐਗਰੋਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ, ਸਿੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਜ਼ਨ ‘ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਵਾਨ ਭਾਰਤ’ ਹੈ। ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਕੋ ਜਾਣੋ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ-ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਨਹਾਣਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਹਾਣਾ ਦੇ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 430 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 104 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ-ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
