ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰੜਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰੜਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਰੜਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੋ-ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰੜਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 1975 (ਐੱਚ.ਡੀ.ਆਰ. ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
