ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਮਾ, ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਟਿਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ, ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਠੰਢਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਪਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
