ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਗਿਰੀਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਗਿਰੀਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸ਼੍ਰੈਡਰ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨਾਲ 70159-03473 ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੇ.ਈ. ਨਾਲ 94662-41535 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿਰੀਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
