Homeਹਰਿਆਣਾਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ ਵਿਧਿਕ ਸੇਵਾ...

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ ਵਿਧਿਕ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ: ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ

DLSA Kurukshetra releases its November 2026 duty roster, assigning legal aid lawyers to police stations to provide free legal assistance and advice to accused persons before and at the time of arrest.

ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਧਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.) ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸਟਰ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿੱਤਲ (ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9812940021) ਨੂੰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਥਾਨੇਸਰ, ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਥਾਨੇਸਰ, ਲਾਡਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 3, 10, 17 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਹਿਰਾਵਤ (ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9588336115) ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥਾਣਾ (ਕੇ.ਯੂ.ਕੇ.), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੇਟ, ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 6, 13, 20 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਖ਼ੁਦ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਧਿਕ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ (ਅਨੁਲੱਗ-ਏ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਧਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments