ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗਰਾਂਟ , ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਅਮਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਫ਼ਿਰਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਲਈ ਚੁਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੀਆਂ-ਛਾਂਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਤਾਰੀਖ਼, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਗਲੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਲਾਲਚਾਂ, ਡਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਬਣੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਬੂਤ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
