ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ “ਕੰਪਰਿਹੈਂਸਿਵ ਯੂਥ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ”ਵਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ) ਨਾਮਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਡਰਾਈਵ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਸੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
