ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਕਾਜਲ): ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 14 ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ?
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਫ਼ੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਧਿਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
