ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ—ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
