ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ (ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ, ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਹਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ “ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਲਾਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਲਗਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੈਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, , ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ; ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)
