ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀਟਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀਟਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15000 ਮੱਝਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ, ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1450 ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 200 ਨਵੇਂ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 300 ਨਵੇਂ ਵੀਟਾ ਬੂਥ, ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਲੋਨੀ, ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵੀਟਾ ਮਿਲਕ ਬੂਥ ਖੋਲੇ ਜਾਣ।
‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 19 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 67096 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20103 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15159 ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11687 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਤਰਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤੋਦਯ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।
