ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ GSR 861(E) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਡਿਊਲ H, H1 ਅਤੇ X ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
