Homeਹਰਿਆਣਾਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ...

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ: ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

Haryana Starts Early Paddy Procurement to Benefit Farmers

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲਾਡਵਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਾਬੈਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ

ਲਾਡਵਾ/ਬਾਬੈਨ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲਾਡਵਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਾਬੈਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਆਮ ਝੋਨੇ (ਕਾਮਨ) ਲਈ 2441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ (ਗ੍ਰੇਡ-ਏ) ਲਈ 2461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 249 ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੈਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੈਣੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਮੰਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਆਰਿਆ, ਸਵੀਟੀ ਭੁੱਲਰ, ਸੰਜੇ ਗਰਗ, ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ, ਸੁਖ ਸ਼ਿਆਮ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪਟਾਕ ਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments