ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਅੰਤ*

ਧੂਰੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਲਕੀ, ਮੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਧੂਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 88% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “’ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।”

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੂਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਸਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਰਸਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ। “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਮ, ਘਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 2,295 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 221 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 1,668 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। “ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 88% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”

‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਚਿਤ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ WhatsApp ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ, GPS ਸਥਾਨ, ਡਰੋਨ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ QR ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।