ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ” (SHPPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9 ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਡਰੱਗ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 274 ਸਟਾਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਰੈਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9 ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ (50 ਕੇ.ਵੀ.ਏ.) ਲਈ ਲਗਭਗ 86.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਈ.ਐੱਨ.ਟੀ. (ENT) ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਆਪਟੀਕਲ ਬਾਇਓਮੀਟਰ, 13 ਈ.ਐੱਨ.ਟੀ. ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਅਤੇ 6 ਉੱਨਤ ਫੈਕੋਇਮਲਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 12.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਤਪਦਿਕ (ਟੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,00,000 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਬੀ. ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਟਰੂਨੇਟ ਚਿਪਸ) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. (PSA) ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 8.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਦਾਨ, ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਪਤਕਾਰ ਯੋਗ (ਕਨਜ਼ਿਊਮੇਬਲਸ) ਸਾਮਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਯுਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ 12.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ (WIFS) ਜੂਨੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡੁਅਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
