ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ “ਅਦਿੱਖ ਹੱਥ” ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ (SIR) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ SIR ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
