ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਦਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਂ-ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ (ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਏਡਿਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ: ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਸੌ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮਰਜਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੈਅ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ: ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ: ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 1,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੈਅ (ਮਰਜਰ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
