Homeਪੰਜਾਬਭੁੱਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ:ਈ ਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਈ...

ਭੁੱਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ:ਈ ਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ED seeks production warrant to question Krishnu Sarada in the Bhullar bribery case.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) :  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ ) ਨੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੁੜੈਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ , ਏਸੀਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਹੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?: ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 11 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹1.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ/ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਡੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?: 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments