ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 17 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 262 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 159 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦਿਮਿਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 86-11 ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਰਥ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
