ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਡੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਟਾਇਆ
ਪਿਹੋਵਾ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ):ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀਟੀਪੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ–ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜ–ਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ–ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਟੀਪੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਟੀਪੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ–ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਡੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ–ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ’ਤੇ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੂ–ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਚਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਭੂ–ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
