ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। OPS ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂਅਮਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ DA ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
