10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ — ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 2500 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ—ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
