12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੋਹਾਨ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸਿਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ- ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਹਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਐਨ.ਏ.ਐਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।