ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗਸਤ 2026 (ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ) : ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ‘Union Territory of Ladakh (Sitting of Bench of the High Court of Jammu and Kashmir, and Ladakh in Ladakh) Regulation, 2026’ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 58(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗੀ ਬੈਂਚ, ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
