ਕਾਦੀਆਂ, 24 ਅਗਸਤ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
