ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫ਼ੌਰਮੈਂਸ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ (PAR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਤਰ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪੀ.ਏ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀ.ਏ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ.(ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ
