ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਸਟੈਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੌਪ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਤੇ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਐਗਰੀਸਟੈਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੌਪ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ/ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦ, ਖਾਦ-ਬੀਜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੌਪ ਸਰਵੇ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.-2026 ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 16 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੌਪ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ
