ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ (ਚੀਫ਼ ਬਿਓਰੋ) ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ:
15 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ—ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ, ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1947 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਰਾਜ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ‘ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਦਲਾ ’ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਦ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜੂਨ 1947 ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ: 1942 ਦੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਲਹਿਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਰੱਥਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ 1939 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ 3 ਜੂਨ 1947 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ:: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ 1947 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਤਾ-ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਸੱਚ ਹਨ।
ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ?: ਇੱਥੇ 1947 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
3 ਜੂਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ 17 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਲੱਗਾ—ਅਰਥਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ—15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਖੇਤ, ਘਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?: ਪੰਜਾਬ—ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੜਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ‘ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਦੋਂ ਆਈ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਰਾਜ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਗਣਰਾਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1947 ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 1950 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਗਣਰਾਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 167 ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 299 ਮੈਂਬਰ ਸਨ—229 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 70 ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ: ਇਹੀ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ—ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲੋਕ ਬਣਨ।
1949 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—“ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ”।
ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਅਸੀਂ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ?
ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ—ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਝੰਡਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ; ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਂ—15 ਅਗਸਤ 1947 ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਨ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ—1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ?” ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ—ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ; ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
