ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 8ਅਗਸਤ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਸ਼ ਰਾਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਮਾਹਿਰ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ Advance Medical Directives (AMD) ਅਤੇ Withdrawal or Withholding of Life-Sustaining Treatment (WLST) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਆ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਸੰਧੂ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਨੂ ਗਰਗ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
