ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਅਗਸਤ, 2026 ( ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 26.1 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 52.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ।
ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ Iran Sanctions Act ਨੂੰ ਵੀ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
