ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 8 ਅਗਸਤ, 2026 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਸਟਾਰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੱਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
