23 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸ਼ਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਓ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਈਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਸਫਾਈ ਨਿਰੀਖਕ, ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਈਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਈਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਓ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਈਓ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਈਓ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
-in-charge to address the shortage of EOs in Uttarakhand's urban local bodies.){kind=link}