ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 174(1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ 60:40 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾਏਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਾਕਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਕਸਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
