22 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ‘ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼’ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅਰੇਂਜਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
