ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 21 ਜੁਲਾਈ,2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ):ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀਟੀਪੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਡੀਪੀਸੀ (ਨੀਹ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਪੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇੜੀ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, 1975 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡੀਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
