ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DBA), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAC) ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
LADC ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ LADC ਨੀਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ JAC ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LADC ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
