Homeਹਰਿਆਣਾਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

An additional treatment capacity of 580 MLD and 9 biogas plants will be established.

580 ਐਮਐਲਡੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ 9 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸਥਾਪਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ: (ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 580 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ (ਐਮਐਲਡੀ) ਵਾਧੂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 1,455 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 9 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 423.5 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 828.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 156.5 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 9 ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 30 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮਤਲੌਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਐਸਟੀਪੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਜਘੇੜਾ ਵਿੱਚ 2 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਐਸਟੀਪੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਧਨਵਾਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-107, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 9 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 1,455 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਹਰੇੜਾ), ਗੇਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments