ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ; ਕਿਹਾ—ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 6 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਜੀਤ ਸਰਨਾ): ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੋਲੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
