ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ F.P.O. ਮਿਸ਼ਨ-2026 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ: (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਵਲ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਮਿਸ਼ਨ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਮਿਸ਼ਨ-2026 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
