ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ’ (Bureaucracy) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 5 ਤੋਂ 6 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ’ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ NCC ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
