ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ—ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ; 27 ਜੂਨ 2026: (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।”

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੋਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”