ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (AIIMS), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (Competent Authority) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (UG), ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (PG), ਡਾਕਟੋਰਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ AIIMS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (Third-party Collaborators) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
- ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ “AIIMS, New Delhi” ਦੇ ਨਾਮ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਕ (Emblem) ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ।
- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ (Patient Confidentiality): ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2002 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਰੈਗਿੰਗ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (Bullying), ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ (Hate Speech), ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ (Plagiarism) ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ (Answer Keys) ਵਰਗੀ ਗੁਪਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਿਆਂ (Official Accounts) ਲਈ ਨਿਯਮ
AIIMS ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਮਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ (Institutional Email IDs) ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ (Endorse) ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।
- ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ AIIMS ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਹਿਜਾ (Professional Tone) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਹਿਯੋਗ (Sponsored Collaborations) ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ AIIMS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ (Suspension of access privileges), ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ‘ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਟਿਸ’ (Takedown Notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
AIIMS ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (Heads of Departments) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ਸ (Chiefs of Centres) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ।
, New Delhi has issued comprehensive social media guidelines for its students, residents and employees.){kind=link}