ਲੰਡਨ, 5 ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਵਰਸ਼ਾ ਗੋਹਿਲ ਨੂੰ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (ਲਗਭਗ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਾ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਦਰੇਸ਼ ਗੋਹਿਲ (ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਸੀ) ‘ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ (ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,70,000 ਪੌਂਡ (ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਿਊਜੋ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪੋਲ
ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਦਰੇਸ਼ ਗੋਹਿਲ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜੇਮਸ ਇਬੋਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਭਦਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪੌਂਡ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲਗਭਗ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (ਲਗਭਗ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: “ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਬੇਹੱਦ ਬੇਈਮਾਨ’
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (CPS) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ (Legitimate Marital Wealth) ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਰਸ਼ਾ ਗੋਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਦਰੇਸ਼ ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੇਈਮਾਨ” (Pervasively Dishonest) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ 23 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
