ਪੰਜਾਬ, 4ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਕਮ (Sanction Order) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਸੁਣਵਾਈ) ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
-
ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼: ਡੀਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
-
CBI ਦਾ ਰੁਖ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
