ਪਟਿਆਲਾ, 3ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਹੇਰਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਹਣੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ:
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਿਆਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇ ਭਵਨ) ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਈਸਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
-
ਤੇਲ (ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ) ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
-
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨਕਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ।
