ਪਟਿਆਲਾ: 23 ਮਈ 2026 (ਬਲਜੀਤ ਸਰਨਾ) : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।” — ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ)
50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ:
-
ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ: ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ: ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. (NPS) ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
