ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:20 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ) ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਰਾਖਵਾਂ) ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ:
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ECI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
-
ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ—”ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ”
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ (ਘੱਟ ਸਮੇਂ) ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ (ਸਟਾਫ਼) ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲ:
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਕੇਤਨ ਗਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:
4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ (ਪੇਟੀ) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ:
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (2024)’ ਅਤੇ ‘ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ EVM-VVPAT ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
-
ਨਾਕੋਦਰ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੇਆਮ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ।
-
ਪਟਿਆਲਾ: ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ CFSL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
-
12 ਮਈ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ (Quash) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ EVM ਅਤੇ VVPAT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
-
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
