ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ(ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਯਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ (Euthanasia) ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ:

• ਰਾਜਸਥਾਨ (ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ): ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 1,084 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ।

• ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ (200,000) ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ (ਪਸ਼ੂ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ (Dog Lovers) ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।